नए साल ने असम में लाखों मुसलमानों को बंगलादेशी बना दिया- भारी सुरक्षाबल तैनात




असम सरकार ने रविवार को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इसके मुताबिक, सिर्फ 1.9 करोड़ लोगों को ही भारत का वैध नागरिक माना गया है. जबकि, कुल 3.29 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था.
बताया जा रहा है कि असम में मुस्लिमों को बंगलादेशी कहकर निकालने के लिए सरकार ने एनआरसी ड्राफ्ट जारी किया है. इसके तहत राज्य में रहने वाले भारतीयों की पहचान की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था. इस रजिस्टर में जिन आवेदकों का नाम नहीं है, उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है.
रविवार को भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने शैलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह ड्राफ्ट एक हिस्सा है, जिसमें 1.9 करोड़ लोगों के नाम सामने आए हैं. जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं. उनके दस्तावेजों की जांच हो रही है. वेरिफिकेशन प्रॉसेस पूरी होने के बाद दूसरा ड्राफ्ट जारी किया जाएगा.

बता दें कि यह प्रक्रिया कांग्रेस के वक्त में शुरू हुई थी. 2005 में असम में कांग्रेस का शासन था. फिर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इसमें तेजी आई. इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार 31 दिसंबर तक एनआरसी का पहला ड्राफ्ट जारी करे.
राज्य में पहला एनआरसी ड्राफ्ट जारी होने के बाद तनाव की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में जगह-जगह सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं. संवेदनशील इलाकों पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है. राज्य सरकार ने लोगों से संयम बरतने और किसी भी तरह के अफवाह में नहीं आने की अपील की है.

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